करेंसी ट्रेडिंग

ताइवान से निकला व्यक्ति

डीमैट अकाउंट बनाकर करेंसी ट्रेडिंग के नाम पर करते थे ठगी, ग्राहकों को ऐसे फंसाता था गैंग

Noida News: नोएडा के साइबर थाना ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो डीमैट अकाउंट खुलवा कर लोगों से ठगी किया करेंसी ट्रेडिंग करता था.

अगर आप करेंसी ट्रेडिंग ऑनलाइन ऐप के जरिए ट्रेडिंग करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि नोएडा के साइबर थाना ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो डीमैट अकाउंट खुलवा कर लोगों से ठगी किया करता था.

जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद के रहने वाले जीएसटी के रिटायर्ड कमिश्नर अशोक कुमार ने नोएडा साइबर क्राइम थाना सेक्टर-36 में मुकदमा दर्ज करवाया था कि उनके साथ करेंसी ट्रेडिंग के नाम पर 15 लाख की ठगी हुई है.

साइबर क्राइम पुलिस ने जांच शुरू किया तो इस गैंग का खुलासा हुआ. जिसके बाद पुलिस ने मध्यप्रदेश जाकर छापेमारी की, जिसमें एक आरोपी शोयब मंसूरी को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी मूलरूप से मध्यप्रदेश का रहने वाला है.

Raipur News : क्रिप्टो करेंसी की स्टाक ट्रेडिंग के नाम पर ठगी मामले में पुलिस ने 60 लाख रुपये कराए फ्रीज

रायपुर(नईदुनिया प्रतिनिधि)। क्रिप्टो करेंसी की स्टाक ट्रेडिंग के नाम पर रायपुर के एक अफसर से नौ लाख की ठगी के मामले में पुलिस ने ठग के क्रिप्टो वालेट में जमा कुल 60 करेंसी ट्रेडिंग लाख रुपये फ्रीज कराने में सफलता करेंसी ट्रेडिंग हासिल की है। आशंका है कि ठग गिरोह ने देशभर के करेंसी ट्रेडिंग लोगों से यह रकम ठगी होगी।

जांच में आगे और राजफाश्ा होने करेंसी ट्रेडिंग की संभावना है। दरअसल डीडीनगर पुलिस थाने में एक सरकारी अफसर ने क्रिप्टो करेंसी की स्टाक ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का लालच देकर अपने साथ हुई नौ लाख रुपये की ठगी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस मामले की जांच आजाद चौक सीएसपी रत्ना सिंह कर रही हैं।

Crypto Trade: करेंसी ट्रेडिंग भारत में कुछ निवेशकों को मिल सकती है क्रिप्टो ट्रेडिंग की इजाजत, जानिए कौन हैं ये

• क्रिप्टो विधेयक डिजिटल करेंसी में निवेश के रूप में न्यूनतम रकम की व्याख्या कर सकता है।
• क्रिप्टोकरेंसी विधेयक में यह प्रस्ताव किया गया है कि इसे लीगल टेंडर की तरह यूज नहीं किया जा सकता।
• भारत सरकार के अधिकारियों ने कहा था कि भारत क्रिप्टो मार्केट को अनरेगुलेटेड नहीं छोड़ सकता।

क्रिप्टो करेंसी पर एक बिल को अंतिम रूप दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इसे 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीत सत्र में पेश करना चाहती है। यह विधेयक डिजिटल करेंसी में निवेश के रूप में न्यूनतम रकम की व्याख्या कर सकता है।

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इस तरह होगा रुपये में इंटरनेशनल ट्रेड

रिजर्व बैंक ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि यह वैश्विक व्यापार (Global Trade) को बढ़ावा देने और भारतीय रुपये में वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती दिलचस्पी को सपोर्ट करने के लिए उठाया गया कदम है. इस व्यवस्था को अमल में लाने से पहले मंजूरी प्राप्त डीलर बैंकों को रिजर्व बैंक के फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट से पूर्व अनुमति लेने की जरूरत होगी. इस व्यवस्था के तहत दो देशों की मुद्रा की विनिमय दर बाजार पर निर्भर रह सकती है. जो भारतीय आयातक इस व्यवस्था के तहत आयात करेंगे, उन्हें रुपये करेंसी ट्रेडिंग में भुगतान करना होगा. रुपये में प्राप्त भुगतान पार्टनर कंट्री के संबंधित बैंक के स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट में जमा होगा. वहीं जो भारतीय निर्यातक इस व्यवस्था को अपनाएंगे, वे भी पार्टनर कंट्री के संबंधित बैंक के स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट में रुपये में ही भुगतान लेंगे.