निष्क्रिय आय ऑनलाइन

सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें कहा है कि उन्हें निष्क्रिय आय ऑनलाइन सुबह 7 बजे से 8.45 बजे तक लगातार फोन पर मिस्ड कॉल और ब्लैंक कॉल आ रहे थे। पहले तो उसने इग्नोर किया। फिर बार-बार ऐसा होने पर उसने फोन उठाया और हेलो-हेलो करता रहा। उसे लगा कि शायद सामने वाले को मेरी आवास नहीं आ रही है। थोड़ी देर ऐसा करने के बाद परेशान होकर उसने फोन रख दिया। अचानक मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया। उसने SMS खोलकर देखा तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसके खाते से 50 लाख रुपये निकल गए। बैंक की ओर से मैसेज आया था, जिसमें लिखा था रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) के जरिए 50 लाख रुपये का फंड ट्रांजैक्शन किया गया है। हैरानी की बात तो ये है कि ना तो कोई OTP आया, न तो उसने किसी लिंक पर क्लिक किया, ना तो उससे किसी ने बैंक की डिटेल दी, फिर खाते से पैसे कैसे निकल गए?

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आय प्रमाण पत्र

अथवा अपने निकतम लोकसेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते है :

लोक सेवा केंद्र

भोपाल में लोक सेवा केंद्र का पता: कलेक्ट्रेट, ए ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल, गैस राहत भवन / निकट पुराना विदर्भ, भोपाल / कोलार नगर पालिका भवन, गेहूँखेड़ा, भोपाल /, रिकॉर्ड रूम, तहसील पेरिस, बेरसिया, जिला भोपाल
स्थान : कलेक्ट्रेट, ए ब्लॉक, पुराना सचिवालय | शहर : भोपाल | पिन कोड : 462001

निष्क्रिय आय ऑनलाइन

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हेलो-हेलो और खाता साफ: बिना OTP के निकाल लिए ₹50 लाख, जामताड़ा स्कैम का मिस्ड कॉल कनेक्शन

ना ओटीपी आया और ना ही किसी लिंक पर क्लिक किया, फिर भी बैंक खाते से 50 लाख रुपये उड़ गए। दिल्ली में आया है ऑनलाइन फ्रॉड का हैरान कर देने वाला मामला, जिसका लिंक जामताड़ा से जुड़ा है। सिम स्वैपिंग के जरिए हैकर्स ने स्कैम को अंजाम दिया।

ना तो कोई OTP आया, न तो उसने किसी लिंक पर क्लिक किया फिर भी खाते से निकल गए 50 लाख रुपये

ना ही बात, ना OTP, फिर भी खाता खाली

सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें कहा है कि उन्हें सुबह 7 बजे से 8.45 बजे तक लगातार फोन पर मिस्ड कॉल और ब्लैंक कॉल आ रहे थे। पहले तो उसने इग्नोर किया। फिर बार-बार ऐसा होने पर उसने फोन उठाया और हेलो-हेलो करता रहा। उसे लगा कि शायद सामने वाले को मेरी आवास नहीं आ रही है। थोड़ी देर ऐसा करने के निष्क्रिय आय ऑनलाइन बाद परेशान होकर उसने फोन रख दिया। अचानक मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया। उसने SMS खोलकर देखा तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसके खाते से 50 लाख रुपये निकल गए। बैंक की ओर से मैसेज आया था, जिसमें लिखा था रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) के जरिए 50 लाख रुपये का फंड ट्रांजैक्शन किया गया है। हैरानी की बात तो ये है कि ना तो कोई OTP आया, न तो उसने किसी लिंक पर क्लिक किया, ना तो उससे किसी ने बैंक की डिटेल दी, फिर खाते से पैसे कैसे निकल गए?

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जामताड़ा कनेक्शन

अपनी शिकायत में पीड़ित ने बताया कि उसके फोन पर पहली कॉल आने के बाद अलग-अलग नंबरों से लगातार फोन आ रहे थे। कोई मिस्ड कॉल होता तो कई ब्लैंक कॉल। कुछ फोन कॉल उसने उठाएं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती थी। ये सिलसिला करीब एक से डेढ़ घंटे तक चलता रहा और फिर जो हुआ उसके होश उड़ गए। उसके खाते से 50 लाख रुपये उड़ा लिए गए और उसे कोई आइडिया नहीं था कि ये कैसे हो गया। पुलिस निष्क्रिय आय ऑनलाइन ने शुरूआती जांच में इसका कनेक्शन जामताड़ा से बताया है। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल डीसीपी ने कहा कि बैंक की ओर से ओटीपी भेजा गया था, लेकिन मोबाइल कॉम्प्रोमाइज हो जाने के कारण वो पीड़ित के बजाए हैकर्स को मिला।

क्या होती है SIM स्वैपिंग

इस धोखाधड़ी मामले में जामताड़ा के हैकर्स ने सिम स्वैपिंग निष्क्रिय आय ऑनलाइन का सहारा लिया है। SIM स्वैप या सिम स्विच फ्रॉड में हैकर्स टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन की खामियों का सहारा लेकर आपके सिम का डुप्लीकेट इस्तेमाल करके आपको धोखा देते हैं। इस स्कैम के लिए हैकर्स आपके सिम प्रोवाइडर की मदद से आपको स्विचिंग के लिए मनाते हैं, उनके अपना सिम सक्रिय करने के लिए मनाते हैं। अगर आप उसके झांसे में आ गए और आपने सिम को एक्टिवेट कर दिया तो डुप्लीकेट निष्क्रिय आय ऑनलाइन सिम के जरिए आपके फोन का कंट्रोल स्कैमर्स के पास पहुंच जाता है और फिर हैकर्स आपके फोन कॉल और टैक्स्ट को आसानी से हासिल कर लेता है।

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना: जनजातीय क्षेत्रों के गांवों के तेज गति से विकास के लिए जरूरी

जनजातीय लोगों के एकीकृत सामाजिक एवं आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल करने निष्क्रिय आय ऑनलाइन हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना लागू की गई है। ताकि जनजातीय आबादी वाले गांवों को हर तरह की सुविधा और उन्हें ठोस बुनियाद ढांचा प्रदान किया जा सके इसके साथ ही समाज में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अंतर को पाटा जा सके। हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए ‘प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)’ नामकरण के साथ ‘जनजातीय उप-योजना (एससीए से टीएसएस) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता’ की मौजूदा योजना को नया रूप दिया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान कुल 16,554 गांवों को शामिल किया गया है। अब तक राज्यों को निष्क्रिय आय ऑनलाइन 1927 करोड़ रुपये की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है और 6264 गांवों के संबंध में ग्राम विकास योजना को कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। वहीं, गुजरात में पीएमएएजीवाई के तहत कुल 3764 गांवों को चिन्हित किया गया है। इनमें से 1562 गांवों के लिए ग्राम विकास योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत राज्य को कुल 35318.54 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

जनजातीय आबादी वाले गांवों को आदर्श ग्राम में बदलना

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य 4.22 करोड़ (कुल जनजातीय आबादी का लगभग 40 फीसदी) की जनसंख्या को कवर करने वाले महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले गांवों को आदर्श निष्क्रिय आय ऑनलाइन ग्राम में बदलना है। इसके तहत अधिसूचित जनजातियों के साथ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कम से कम 50 फीसदी अनुसूचित जनजाति आबादी और 500 अनुसूचित जनजाति वाले 36,428 गांवों को कवर करने की बात कही गई है।

योजना के जरिए जनजातीय आबादी वाले गांवों की जरूरतों, क्षमता और आकांक्षाओं के आधार पर एक ग्राम विकास योजना तैयार करना, इसके अलावा इसमें केंद्र/राज्य सरकारों की व्यक्तिगत/पारिवारिक लाभ योजनाओं के कवरेज को अधिकतम करना और स्वास्थ्य, शिक्षा, कनेक्टिविटी (संपर्क) व आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना भी शामिल है।

योजना विकास निष्क्रिय आय ऑनलाइन के 8 क्षेत्रों में प्रमुखता से कमियों को कम करने की परिकल्पना करती

योजना विकास के 8 क्षेत्रों में प्रमुखता से कमियों को कम करने की परिकल्पना करती ये क्षेत्र हैं- सड़क संपर्क (आंतरिक और अंतर गांव/प्रखण्ड), दूरसंचार निष्क्रिय आय ऑनलाइन संपर्क (मोबाइल/इंटरनेट), विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उप-केंद्र, पेयजल सुविधा, जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।

जनजातीय आबादी के लिये कुछ पहल:

प्रधानमंत्री वन धन योजना:

• ‘संकल्प से सिद्धि’ पहल, जिसे ‘मिशन वन धन’ के रूप में भी जाना जाता है, को केंद्र सरकार द्वारा भारत की आदिवासी आबादी के लिये एक स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री के उद्देश्य के अनुरूप वर्ष 2021 में प्रस्तुत किया गया था।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (TRIFED) :

• यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत एक राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य गाँवों में वन धन विकास केंद्रों (VDVKs) को सक्रिय करना है।

‘स्टैंड अप इंडिया‘ योजना

• इस योजना के तहत 10 लाख से 1 करोड़ रुपये के बीच ऋण की पेशकश की जाती है।

जनजातीय समुदायों के कल्याण के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा, “मेरे जनजातीय भाइयों और बहनों के पास बिजली, गैस निष्क्रिय आय ऑनलाइन कनेक्शन, शौचालय, घर तक पहुंचने वाली सड़क, निकट में एक चिकित्सा केंद्र, आस-पास के क्षेत्र में आय के निष्क्रिय आय ऑनलाइन साधन और बच्चों के लिए एक स्कूल के साथ अपना पक्का घर होना चाहिए।” जनजातीय आबादी वाले गांवों का विकसित होना राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है और केंद्र सरकार ने इस दिशा में पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। भारत में जनजातीय समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय होने के बावजूद विशाल विविधता का प्रतिनिधित्व करती है। भारत में जनजातीय समुदाय की अपनी विशेष संस्कृति, विशेष खानपान, भाषा और अपना एक विशाल इतिहास है, इसलिए यह जरूरी है कि जनजातीय समुदाय को मुख्यधारा में लाया जाए और उनका सर्वांगीण विकास पूर्ण रूप से से सुनिश्चित हो।

CG News: तहसीलदार को शो-कॉज…कलेक्टर के इंस्पेक्शन में मिली लापरवाही

जशपुरनगर। Notice to Tehsildar: कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने आज कांसाबेल विकासखण्ड के तहसील कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण और बटाकन, सीमांकन, नामांतरण, रिकार्ड दुरूस्तीकरण आय, जाति, निवास और राजस्व के लंबित प्रकरणों की जानकारी लेकर सभी प्रकरणों का आनलाइन अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ जितेन्द्र यादव और अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

Notice to Tehsildar: कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान तहसील परिसर की साफ़-सफाई व्यवस्थित नहीं होने और राजस्व के प्रकरण ऑनलाइन अपडेट नहीं होने के कारण नाराजगी जाहिर की और संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने Tehsildar सूर्यकांत साय को कड़ी हिदायत देते हुए व्यस्था में सुधार लाने और आफलाइन प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए एक सप्ताह के अंदर ऑनलाइन करने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही राजस्व प्रकरणों को सम-सीमा के भीतर निराकरण करने के लिए कहा है।

Notice to Tehsildar: कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने आज कांसाबेल विकासखंड चोंगरीबहार और दोकड़ा स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ जितेन्द्र यादव और अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। उन्होंने दवाई स्टोर रूम, OPD पंजी, संस्थागत प्रसव, दवाई की उपलब्धता डाक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारी की उपस्थिति सहित अन्य सुविधाओं की जानकारी ली।कलेक्टर ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा। उन्होंने चौंगरीबहार के परिसर की साफ-सफाई करवाकर व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने दोकड़ा स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया और व्यवस्था की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी आयुर्वेद अधिकारी डॉ. जे. आर उंराव द्वारा लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने में लापरवाही बरतने और कलेक्टर को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी संतोष जनक नहीं देने के कारण कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की है साथ ही लैब टेक्नीशियन कुंज बिहारी द्वारा भी स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीजों का टेस्ट समय पर नहीं करने और लापरवाही बरतने के कारण दोनों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने स्वास्थ्य अधिकारी को कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी और लापरवाही नहीं चलेगी।